सप्तकोसी बाँधको आयु सकियो : जुनसुकै वेला भत्किन सक्छ


नापी विभागका पूर्वमहानिर्देशक बुद्धिनारायण श्रेष्ठ लामो समयदेखि सिमाना र सीमावर्ती बाँधबारे अध्ययन अनुसन्धान गर्दै आएका छन् । ०६६ सालमा प्रकाशित ‘भारत नेपाल सीमावर्ती बाँध’ पुस्तकमा श्रेष्ठले नेपाल–भारत सीमावर्ती बाँधले नेपाललाई पारेको असरबारे मसिनो गरी व्याख्या गरेका छन् ।

वर्षायामसँगै सीमावर्ती क्षेत्रमा नेपाली भूभाग डुबानमा पर्न थालेपछि सीमावर्ती बाँधको विषयमा फेरि बहस सुरु भएको छ । सप्तकोसी ब्यारेज, सीमावर्ती बाँधबाट नेपाललाई परेको असरलगायतका सन्दर्भमा सीमाविद् श्रेष्ठसँगको कुराकानी आजको नया पत्रिका दैनिकले छापेको छ ।

उनले कुराकानीका क्रममा सप्तकोशी वाधको आयु सकिएकोले जुनसुकै वेला पनि भत्किन सक्ने वताएका छन् ।

वर्षायाम लागेपछि सधैँ नेपाल–भारत सीमावर्ती बाँधका कारण नेपाली भूमि डुबानमा पर्दै आएको छ । हामी पनि वर्षायाममा मात्रै सीमावर्ती बाँधका बारेमा चर्चा गर्छौं । भारतले एकतर्फी निर्माण गरेका र सम्झौताकै आधारमा निर्माण भएका नेपाल–भारत सीमावर्ती बाँध, तटबन्धले हामीलाई के–कस्तो असर पारिरहेको छ ?

नेपालमा लगभग ६ हजार नदीनाला छन् । तीमध्ये ६० वटा ठूला नदीनाला नेपालबाट भारततर्फ बग्छन् । भारतले ६० नदीमध्ये मुख्य नदीलाई रोकेर तटबन्ध, ब्यारेज, तटबाँध, जोर्तीबाँध, ठोकर बनाइरहेको छ । नेपालबाट भारततर्फ बगेका नदीको प्राकृतिक बहावलाई रोकेर भारतले ब्यारेज र तटबन्ध बनाउँदा पानी जमेर नेपाली भूभाग डुबानमा पर्दै आएको छ ।

भारतीय बाँधबाट बर्सेनि नेपाली जनता पीडित भएका छन् । मेरो अध्ययनमा भारतले नेपालको सीमातर्फ १८ स्थानमा बाँध, तटबन्ध, ब्यारेज निर्माण गरेको छ । यसमध्ये बाँकेको सीमानजिकै ठूलो लक्ष्मणपुर बाँध बनाइएको छ । कपिलवस्तुको सीमानजिकै महलीसागर बाँध, रुपन्देहीको दक्षिणतर्फ रसियावाल खुर्दलोटन जोर्तीबाँध बनाइएको छ ।

पूर्वतर्फ मोरङको बक्राहा (भारततर्फ लुना नदी)मा बनाइको भारतीय तटबन्धले नेपालको भूभाग डुबानमा परेको छ । योभन्दा पनि वर्षाको पानीले पीडित भएको क्षेत्र सप्तरीको तिलाठी (भारतीयहरू कुनौली भन्छन्) हो । खाँडो नदीको प्राकृतिक बहावलाई रोकेर बाँध बनाउँदा सप्तरीको तिलाठी मलनिया, सकरपुराको भूभाग डुबानमा पर्दै आएको छ । भारतले यस्तै १८ ठाउँमा बनाएको बाँधका कारण नेपाली भूभाग डुबानमा परेको छ । यसले नेपालको दशगजा जलमग्न हुन थालेको छ ।

वास्तवमा वर्षा लागेपछि मात्रै यस विषयमा सबैको कान ठाडो हुने गरेको छ । सरकार पनि यही समयमा मात्रै सक्रिय देखिन्छ । नेपाल र भारतबीच सामान्य कुराकानी हुने, डुबानपीडितलाई चाउचाउ र भुजिया बाँड्ने काम हुन्छ । तर, हिउँद लागेपछि चर्चा हुँदैन । वर्षौंदेखि यस्तो भइरहेको छ । जस्तो, लक्ष्मणपुर बाँधको कुरा गरौँ ।

लक्ष्मणपुर बाँधको कलकलुवा तटबन्ध २२ किलोमिटर लामो र ४ मिटर अग्लो छ, जुन नेपालको दशगजासँग जोडिएको छ । त्यहाँ कल्भर्ट राखिदिएको भए पानीको निकास हुन्थ्यो । यो बाँधका कारण नेपालबाट बगेर जाने होलिया र गन्धेरी नदीको प्राकृतिक बहाव रोकिन पुग्यो । जसका कारण होलिया गाविसका नौमध्ये सातवटा वडा नै डुबानमा परेका छन् । चार वर्षअघि मन्त्री रमेश लेखक गएर चाउचाउ र चिउरा बाँड्नुभयो, त्यसपछि केही पनि भएन । यो बडो विडम्बनापूर्ण छ ।

सप्तकोसी ब्यारेजको समस्याचाहिँ के हो रु यसको सबै ढोका खोल्न भारत किन तयार छैन ?

सप्तकोसी ब्यारेजमा जम्मा ५६ ढोका छन् । पर्याप्त ढोका नखोलिँदा नेपाली भूभाग जलमग्न भएको छ । यसपालि पनि कोसी नदी खतराको सीमाबाट माथि पुगेको छ । ब्यारेजमाथि गाडी वारपार गर्ने पुल छुन एकाध मिटर मात्रै बाँकी छ । त्यहाँसम्म पानी आयो भने सडकविच्छेद हुनेछ । सुनसरी र सप्तरीको आवागमन नै बन्द हुनेछ । कोसी ब्यारेजको प्रमुख समस्या भनेको यसको सञ्चालन हो ।

कोसी सम्झौताअनुसार ब्यारेज भारतबाट सञ्चालित छ र पटनास्थित कार्यालयबाट यसको सञ्चालन र रेखदेख भइरहेको छ । कोसी ब्यारेजको ढोका खोल्ने जिम्मा भारतीय कर्मचारीमा छ । जबकि, ब्यारेज हाम्रो भूमिमा बनेको छ । भारतीयले सञ्चालन गर्ने, हाम्रो भूमिमा ब्यारेज हुने नै समस्याको कारण हो ।

०६५ भदौ २ गते कोसी ब्यारेजको ढोका नखुल्दा नेपालतर्फ तटबन्ध भत्काएर सुनसरीको हरिहरपुर, श्रीपुर क्षेत्र डुबेका थिए । त्यतिवेला २३ जनाको निधन भएको थियो । बाढीबाट नेपालभन्दा बढी भारतको बिहार प्रभावित भएको थियो । भदौ २ गते ५६ ढोकामध्ये २७ वटा मात्रै खोलिएको थियो । नेपालबाट खैलाबैला भएपछि बल्ल भारतले ४० वटा ढोका खोल्यो ।

५६ वटै ढोका खोल्यो भने भारतको बिहार नै सर्वनाश हुने र नखोल्दा नेपालतर्फ पानी जमेर डुबानमा पर्ने अवस्था छ । त्यसकारण अब भारतलाई पनि असर नपर्ने, नेपालमा पनि डुबान नहुने खालको संरचना निर्माण गर्नु नै समस्याको दीर्घकालीन समाधान हुन्छ । यसतर्फ सबैले सोच्नुपर्ने वेला आएको छ ।

कोसीबाट हामीलाई किन निरन्तर दुःख भइरहेको छ ? यसको संरचनागत कारण के हो रु सम्झौताबाट हामीलाई के–कस्ता नाफाघाटा भए ?

कोसीलाई भारतीयहरू बिहारको दुःख भनिरहेका छन् । तर, विद्यमान सम्झौताको अवस्थामा कोसी नदी उनीहरूका लागि वरदान, हाम्रा लागि अभिशाप साबित भएको छ । सप्तकोसी ब्यारेज बनाएको ५० वर्षभन्दा बढी भइसक्यो । कोसी ब्यारेज बनाउँदा पानीको गहिराइ जति थियो, अहिले बालुवा ल्याउँदै थुपार्दै गर्दा बालुवाको मात्रा माथि आएको छ । १९६५ मा कोसी ब्यारेज निर्माण हुँदा कोसीको गहिराइ ३० मिटर थियो, अहिले १० मिटर पनि छैन । किनभने, कोसी ब्यारेजबाट दक्षितर्फ जान नपाएर बालुवा त्यहीँ थिग्रिएर जम्मा भयो ।

सन् १९६५ मा कोसी ब्यारेज निर्माण सम्पन्न भयो । भारतका प्रधानमन्त्री लालबहादुर शास्त्री र राजा महेन्द्रबाट यसको उद्घाटन भएको थियो । कोसी ब्यारेजको सञ्चालन १९९ वर्षका लागि भारतलाई दिइएको छ । यो सम्झौताअनुसार सन् २१६४ सम्म भारतले नै कोसी ब्यारेज सञ्चालन गर्छ । त्यसकारण बाढी आएको वेला कति ढोका खोल्ने-नखोल्ने, मर्मतसम्भार गर्ने-नगर्ने भन्ने सबै भारतको जिम्मामा छ । यो कार्यालय भारतको बिहारस्थित पटनाबाट सञ्चालन हुन्छ ।

वेलामौकामा कोसी ब्यारेजको ढोका नखोल्नाले नेपालको भूमि डुबानमा पर्छ । ब्यारेजको ५६ ढोका छन् भने लम्बाइ ११७५ मिटर छ । कोसीको पानीलाई सोहोरेर ब्यारेजतर्फ ल्याउनका लागि ब्यारेजको उत्तर (नेपाल)तर्फ १२५ किलोमिटर लामो तटबन्ध बनाइएको छ । कोसी ब्यारेज निर्माण भएको ५० वर्ष पुगिसकेको हुनाले जतिखेर पनि भत्किन सक्छ भनिएको छ । इन्जिनियरिङ संरचनाअनुसार सिमेन्टबाट निर्मित संरचनाको आयु ५० वर्ष हुन्छ । यसलाई हामीले गम्भीर रूपमा लिनुपर्छ ।

कोसी सम्झौताअनुसार पूर्वी र पश्चिम नहर छ । भारततर्फ पूर्वबाट कटैया हुँदै पानी लगिएको छ । पश्चिमबाट नेपालतर्फ बडो नगण्य पानी गएको छ । भारततर्फ नहर होचो बनाइएको छ, उता धेरै पानी जान्छ, हिउँदमा । भारतले २ लाख ६१ हेक्टर जमिनमा सिँचाइ गर्छ, नेपालले २५ हजार हेक्टरमा मात्रै सिँचाइ गर्ने सम्झौता छ ।

तर, नेपालतर्फको नहरमा पानी नभएर बालुवा थिग्रेका कारण २५ हजार हेक्टर जमिन पनि सिँचाइ हुन सकेको छैन । सम्झौताको समयमा कटैयाबाट २० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने र त्यसको एकचौथाइ नेपाललाई दिने भनिएको थियो । तर, नेपालले पाएन । त्यसको क्षतिपूर्तिस्वरूप त्रिशूलीको देवीघाट क्षेत्रमा १४ मेगावाटको विद्युत् आयोजना बनाइदियो । दोस्रो फेजमा त्यहाँ थप विद्युत् उत्पादनसमेत भएको छ ।

 

अब सप्तकोसीको समाधान सबै ढोका खोलेर खोज्ने कि कोसी उच्च बाँध वा अरू कुनै खालका संरचना बनाएर रु कोसी उच्च बाँध नेपालको हितमा हुन्छ कि हुँदैन ?

विद्यमान कोसी ब्यारेजको इन्जिनियरिङ आयु समाप्त भइसकेकाले अब यो संरचनामाथि भर परेर हुँदैन । भारतले कोसी उच्च बाँधको प्रस्ताव ल्याएको छ र त्यस सम्बन्धमा सम्भाव्यता अध्ययन भइरहेको छ । टोपोग्राफिकल नक्सा, जमिन उपयोगको ड्रिलिङ गर्नेलगायतका काम भइरहेको छ । त्यहाँको सोसियो इकोनोमिक सर्भेको काम पनि भएको छ । त्यसबाट नेपाललाई के–कति हानि नोक्सानी पर्छ भन्ने अध्ययन भइसकेको छ । प्रारम्भिक डिजाइनअनुसार बराह क्षेत्रबाट डेढ किलोमिटर उत्तरमा बाँध बनाउने योजना छ ।

उच्च बाँध २६९ मिटर अग्लो र एक किलोमिटर लम्बाइको हुने भन्ने इन्जिनियरिङको योजना छ । भारतमा १० लाख हेक्टर, नेपालमा ६ लाख हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पु¥याउने योजना छ । ३३ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने मात्र मोइन, गंगा नदीबाट वाटरवेज ९पानी जहाज० बराह क्षेत्रसम्म ल्याउन सकिन्छ भन्ने पनि हिसाबकिताब गरिएको छ ।

तर, नेपालले यसबारे निर्णय लिन सकेन । सुरुमा यसको वाइसिएलले विरोध गर्‍यो । कोसी उच्च बाँध बन्यो भने सुनसरी, उदयपुर, भोजपुर, संखुवासभा, तेह्रथुम, धनकुटाको नदीकिनाराको बस्ती डुबानमा पर्ने देखियो । यी जिल्लाको ७९ गाविसका १५ हजार घरधुरीका ७५ हजार जनता विस्थापित हुने सम्भावना देखिएकाले बन्न हुँदैन भन्ने वाइसिएलको तर्क थियो । अब साबिकको ब्यारेजको बदलामा कोसी उच्च बाँध बनाउनु नेपालको हितमा छ कि छैन भन्ने हेर्नुपर्छ । दुवै देशको विन–विन हुने गरी संरचना बनाउनुपर्छ ।

भारतलाई पनि बाढीले असर नगरोस्, नेपाललाई पनि डुबान नहोस् भन्नेमा नेपालले ध्यान दिनुपर्छ । अरुण, तमोर, दूधकोसीका विस्थापितलाई राम्रो क्षतिपूर्ति दिइयो भने मात्रै सहज अवस्था हुन सक्छ । गंगाबाट जहाज आउन सक्ने अवस्थाले नेपाललाई फाइदा पुग्छ । विद्युत्मा पाइने लाभमा नेपालले विशेष ध्यान दिनुपर्छ । यसमा दुवैतर्फ फाइदा हुने गरी जानुपर्छ ।

यस समस्याको समाधान खोज्ने कुनै अन्तर्राष्ट्रिय उपाय छन् कि छैनन् ? छन् भने नेपालले कस्तो प्रक्रिया अपनाउन सक्छ ?

नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको सहयोग लिन सक्नुपर्छ । हेलसिन्की अभिसन्धिका अनुसार एक देशबाट अर्को देशमा नदी बगेर जाँदा सीमारेखाबाट १२ किलोमिटर माथि र तल कुनै देशको सहमतिबेगर बाँधजस्ता संरचना बनाउन पाइँदैन । यो अभिसन्धिलाई आधार मानेर जान सकिन्छ । संयुक्त राष्ट्रसंघमार्फत जाने बाटो पनि छ ।

‘युनाइटेड नेसन्स कन्भेन्सन्स अन द ल अफ सी’ (युएनक्लस)का अनुसार कुनै देशले छिमेकी देशलाई आघात पर्ने गरी यस्ता संरचना बनाउन पाउँदैन । आघात परेको अवस्थामा सम्बन्धित देशले राष्ट्रसंघमा अपिल गर्न सक्छ र राष्ट्रसंघले मुद्दा छिन्न सक्छ । हामीले भारतसँग सौहार्दपूर्ण तरिकाले कुराकानी गरेर १२ किलोमिटरभन्दा दक्षिणमा संरचना बनाऊ भन्न सक्नुपर्छ । दशगजामा छुवाएर बनाइएका तटबाँधहरूमा पर्याप्त मात्रामा आउटलेट हुनुपर्छ । यसो भयो भने हाम्रो भूमि डुब्दैन ।

लक्ष्मणपुर, महलीसागर बाँध नेपालको सहमतिबेगर बनाइएको हो । नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौतामा टेकेर भविष्यमा सन्धि उल्लंघन नहुने गरी संरचना निर्माण गर्न जोड दिनुपर्छ । अहिले सप्तरीको खाँडो नदीमा भारतले कुनौली तटबन्ध बाँधेको छ । भारततर्फ नदी बग्न नसक्दा तिलाठीजस्ता भूभाग डुबेका छन् ।

उक्त तटबन्धको निकास कोसीमा पुर्‍याइदिने हो भने यस्तो समस्या आउँदैन । भारतीय बाँधका कारण डुबानमा परेका नेपालीलाई भारतबाट क्षतिपूर्ति भराउन पहल गर्नुपर्छ । सप्तकोसी बाँध बनाउँदा विस्थापितलाई क्षतिपूर्ति दिइएको थियो । भनेजति र सबैले नपाए पनि यसबाट धेरै लाभान्वित भएका थिए । अहिले डुबान भएका क्षेत्रलाई स्थायी डुबान क्षेत्रका रूपमा लिएर विस्थापितलाई पर्याप्त क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था गर्नुुपर्छ । यसो भयो भने भारतको काम टर्ने र डुबानबाट हामीलाई पनि केही नहुने हुन्छ । दुई देशबीचको मित्रतामा कुनै आँच नआउने गरी विकल्पको खोजी गर्नुपर्छ ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको आसन्न भारत भ्रमणमा नेपालले यससम्बन्धमा के–कस्तो पहल गर्नुपर्छ ?

प्रधानमन्त्री देउवाले म नयाँ सन्धि सम्झौता गर्दिनँ, पुरानै सन्धि सम्झौता कार्यान्वयनमा जोड दिन्छु भन्नुभएको छ । प्रधानमन्त्रीका रूपमा उहाँको यो चौथो भारत भ्रमण हो । विगतका सम्झौता कार्यान्वयनको पहल गर्नु सकारात्मक हो । २००२ मार्च २० देखि २५ सम्म पनि उहाँले प्रधानमन्त्रीका रूपमा भारत भ्रमण गर्नुभएको थियो ।

२३ मार्च २००२ मा निकालिएको संयुक्त वक्तव्यको बुँदा नम्बर २३ मा बाँधका बारेमा उल्लेख छ । उक्त बुँदामा भारतले बनाएको संरचनाका कारण नेपाली भूभाग डुबानमा परेको सन्दर्भमा नेपाली भूभाग डुबान नपर्ने गरी दुवैतर्फका प्राविधिक पदाधिकारीहरू बैठक बस्ने र सुल्झाउने भनिएको रहेछ । तर, त्यो समययता कार्यान्वयन भएको छैन । यसपालि प्रधानमन्त्री देउवाले यो बुँदा लागू गर्न पहल गर्नुपर्छ । उहाँको भ्रमण औपचारिकतामा मात्र सीमित हुनु हुँदैन ।

Loading...

यसमा तपाइको मत