जीडीपीमा निक्षेपको अनुपात घटयो


काठमाडौं, फागुन २३ । कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) सँगको तुलनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेप अनुपात घटेको छ । घरेलु अर्थतन्त्रको वृद्धिभन्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेप वृद्धिदर कम रहेकाले जीडीपीमा निक्षेप अनुपात कम भएको हो ।
राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार गत मंसिरसम्म जीडीपीको तुलनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेप अनुपात ९६.४१ प्रतिशत छ । ०७३ मंसिरसम्म यस्तो अनुपात ९८.२२ प्रतिशत थियो ।

जीडीपीमा निक्षेप अनुपात घट्नु राम्रो संकेत नभएको र यसलाई वित्तीय मध्यस्थताको स्थिति कमजोर हुँदै गएको रूपमा बुझ्नुपर्ने अर्थविद्हरू बताउँछन् । गत मंसिरसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कुल निक्षेप २५ खर्ब ६ अर्ब रुपैयाँ छ । सोही अवधिको जीडीपी (२५ खर्ब ९९ अर्ब रुपैयाँ) सँग तुलना गर्दा यो करिब साढे ९६ प्रतिशत हो । यसैगरी ०७३ मंसिरसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कुल निक्षेप २२ खर्ब ८ अर्ब रुपैयाँ थियो । सोही अवधिको जीडीपी (२२ खर्ब ४७ अर्ब रुपैयाँ) सँग तुलना गर्दा यो करिब ९८.२२ प्रतिशत रहेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ । जीडीपीको तुलनामा निक्षेप अनुपात घट्नुलाई वित्तीय मध्यस्थताको बलियो उपस्थिति हुन नसकेको रूपमा बुझ्नुपर्ने अर्थविद् केशव आचार्यले बताए । ‘यो एकदम खराब संकेत होइन, अर्थतन्त्र बढेसँगै वित्तीय मध्यस्थताको पहुँच पनि बढनुपर्छ,’ उनले भने, ‘यद्यपि अहिले केही बिग्रिनसके पनि यही प्रवृत्ति जारी रहे त्यसले दीर्घकालमाराम्रो गर्दैन ।’

वित्तीय मध्यस्तताको उपस्थिति कमजोर हुनुमा संरक्षक र नियामक निकायका हिसाबले राष्ट्र बैंकले बढी जिम्मेवारी लिनुपर्ने उनले बताए । ‘वित्तीय मध्यस्थताको उपस्थिति बलियो बनाउन मुलुकको अर्थ राजनीतिक प्रणाली पनि कमजोर भएको देखियो,’ अचार्यले भने, ‘यसको अर्थ बैंक तथा वित्तीय प्रणालीमा आउनुपर्ने निक्षेप सहकारीलगायत गैरबैंकिङ क्षेत्रमा गएको भन्ने पनि हो ।’ गएको एक वर्ष मुलुकमा तीन तहका निर्वाचन सम्पन्न भएका छन् । निर्वाचनको क्रममा ठूलो रकम खर्च भएको अनुमान छ ।

त्यो पैसा वित्तीय प्रणालीमा आउन धेरै समय लागेकाले पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेप अपेक्षित रूपमा बढ्न नसकेको आचार्यले बताए । अर्थतन्त्रको विकास तथा विस्तारसँगै वित्तीय मध्यस्थतालाई पनि बलियो बनाउन बैंक तथा वित्तीय संस्था चुस्त र दुरुस्त रूपमा अघि आउनुपर्ने उनको सुझाव छ ।

जीडीपीको तुलनामा निक्षेप अनुपात घटे पनि सोही अवधिमा कर्जा अनुपात भने ०.७३ प्रतिशत विन्दुले बढेको छ । ०७३ मंसिरसम्म जीडीपीसँग बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा प्रवाह अनुपात ८१.७४ प्रतिशत रहेकामा चालु आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा ८२.४७ प्रतिशत रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

०७४ मंसिरमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कुल निक्षेपमा चल्ती खाताको हिस्सा ८.२, बचतको ३६.५ र मुद्दतीको हिस्सा ४१.६ प्रतिशत छ । अघिल्लो वर्षको सोही महिनामा यस्तो हिस्सा क्रमश: ८.१ प्रतिशत, ४२.९ प्रतिशत र ३१.८ प्रतिशत रहेको थियो । यसैगरी गत मंसिरमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कुल निक्षेपमा संस्थागत निक्षेपको अंश ४५.५ प्रतिशत छ । अघिल्लो वर्षको सोही महिनामा यस्तो निक्षेपको अंश ४७.४ प्रतिशत रहेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ ।

गत भदौदेखि पुससम्म वाणिज्य बैंकहरूको निक्षेप वृद्धिभन्दा कर्जाको वृद्धिदर उच्च रहँदै आएको छ । माघ महिनामा अन्तिम साताबाहेक सबै साता निक्षेप घटेको छ । यसकारण बैंक तथा वित्तीय संस्थामा लगानीयोग्य रकम कम भएको बैंकरहरू बताउँछन् । गत साउनमा भने बैंकहरूको कर्जा वृद्धिदरभन्दा निक्षेको वृद्धिदर उच्च थियो ।

पछिल्लो समयमा रेमिटयान्स आप्रवाह घटदै गएको, आयात उच्च दरले बढेको, पुँजीगत खर्च हुन नसकेको, अनौपचारिक अर्थतन्त्र मौलाउँदै गएको लगायत कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निक्षेप बढ्न सकेको छैन । ऋणको माग बढेको भन्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले उच्च दरले कर्जा विस्तार गरेका छन् । चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा बैंकहरूको निक्षेप १२.७ प्रतिशतले बढ्दा साढे १६.२ प्रतिशतले कर्जा विस्तारभएको राष्ट्र बैंककोतथ्यांक छ ।

करिब साढे २ वर्षअघि राष्ट्र बैंकले चुक्ता पुँजी वृद्धिको निर्देशन दिएपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू कर्जा विस्तारको दबाबमा छन् । यसकारण आक्रमक रूपमा कर्जा विस्तार भएको छ । तर, कर्जाको वृद्धिअनुसार निक्षेप बढ्न नसकेपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा वित्तीय असन्तुलन देखिँदै आएको छ ।

यसमा तपाइको मत