‘सिन्डिकेट’ ले महँगो : तरकारी खरिदबिक्रीमा ‘सिन्डिकेट’

बिचौलियाले बाहिरकालाई आउनै दिन्नन् । आफैं मूल्य निर्धारण गरेर तरकारी खरिद गर्छन् । अनि किसान ठगिन्छन् ।



धादिङ, वैशाख १६ । केही वर्षअघिसम्म राजधानीलगायत विभिन्न सहरबाट थोकमै तरकारी किन्न ठूला व्यापारी धादिङ आउँथे । उनीहरूले सीधै किसानबाट तरकारी ओसार्न थालेपछि स्थानीय बिचौलिया सल्बलाए । उनीहरूले जिल्लाबाहिरका व्यापारीलाई धादिङ छिर्नै नदिने रणनीति अपनाए र तरकारी खरिदबिक्रीमा ‘सिन्डिकेट’ कायम गरे ।

यो खवर आजको कान्तिपुर दैनिकले छापेको छ ।
गोरखाको घ्याल्चोकबाट त्रिशूलीको तुइन तारेर पृथ्वी राजमार्ग छेउको चरौंदीस्थित संकलन केन्द्रमा तरकारी ओसार्दै किसान र संकलन केन्द्रमा तरकारी किनबेच गर्छन् ।

बाहिरका व्यापारीलाई निरुत्साहित गर्न स्थानीय बिचौलियाहरूले किसानलाई तरकारीको बीउ, मल, कृषि उपकरण उधारोमा दिन थाले । तरकारी टिपेर संकलन केन्द्रसम्म पुर्‍याउन प्लास्टिकका क्रेटसमेत आफ्नै नाम लेखेर पठाउन थाले । यसरी किसान आफूलाई सहयोग गर्नेहरूलाई मात्र तरकारी बेच्न बाध्य हुन थाले । हरेक संकलन केन्द्रमा रहेका बिचौलियाहरू बाहै्र महिना एकाधिकार जमाउन सफल भए ।

‘केही वर्षअघिसम्म नारायणघाट, पोखरा, भैरहवा, काठमाडौंबाट व्यापारी आएर किसानसँग मूल्य प्रतिस्पर्धा गरी तरकारी किन्थे, किसानलाई नाफा हुन्थ्यो,’ बेनीघाट, चरौंदीका ज्ञानेन्द्र सिलवालले भने, ‘अहिले बिचौलियाले बाहिरकालाई आउनै दिन्नन् । आफैं मूल्य निर्धारण गरेर तरकारी खरिद गर्छन् । अनि किसान ठगिन्छन् ।’

यस्ता बिचौलियाहरू अरू कोही नभएर किसान हितकै लागि भनेर स्थानीयस्तरमा खुलेका ‘साना किसान सहकारी संस्था’ नै बिचौलियाको पहिलो तह थियो । सहकारीदेखि राजधानीको बजारसम्म पुर्‍याउन तीनदेखि चार तहका बिचौलियाको सेटिङ भयो । यसले किसानलाई सीधै मारमा पार्‍यो । उपभोक्तामाथि चर्को मूल्यको भार थपियो । अहिले राजधानीबाट करिब ९० किमि टाढाको चरौंदीस्थित संकलन केन्द्रदेखि ३० किमि टाढाको धार्के, सलाङघाट, भल्टार, खानीखोलालगायत स्थानबाट सेटिङमा तरकारीनिर्यात हुन्छ ।

सिन्डिकेटकै कारण किसानले ५०-६५ रुपैयाँ प्रतिकिलो दरमा बिक्री गरेको तरकारीको मूल्य उपभोक्तासम्म पुग्दा १ सय ५० रुपैयाँसम्म पर्छ । बिचौलियाले तोकेको मूल्यमै तरकारी बिक्री गर्नुपर्ने बाध्यता किसानले बेहोर्दै आएका छन् । संकलन केन्द्रमा सहकारीले तौल गरेको सेवा शुल्क प्रतिकेजी १ रुपैयाँसम्म लिन्छ । मध्यस्थता गरेबापत कमिसन छुट्टै लिन्छ । बिचौलियाले तोकेभन्दा बढी मूल्य खोज्ने किसानको तरकारी सहकारीले किन्दैन ।

व्यावसायिक तरकारी खेती गर्ने किसानका लागि सरकारले बजारीकरणमा सहयोग नगर्दा बिचौलियाको राज चलेको स्थानीय किसान बताउँछन् । यसले तरकारी खेतीबाट बर्सेनि घाटा भइरहेको उनीहरूको गुनासो छ । यता, जिल्लाबाट तरकारी बेच्न राजधानी पुगेका बिचौलिया राजधानीका बिचौलियाको सिन्डिकेटमा पर्छन् । दोहोरो सिन्डिकेटको मार भने उपभोक्तामा पर्छ ।

सरकारले दुई वर्षअघि प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना लागू गरेको थियो । परियोजनाले धादिङमा तरकारी उत्पादन ‘जोन’ थपेको थप्यै छ । त्यतिबेलाका साना किसान समूह अहिले तरकारी जोनमा परिणत भइसकेका छन् । हलोगोरु छाडेर आधुनिक हाते ट्याक्टर प्रयोग गर्छन् । यसले तरकारी उत्पादनमा खर्च हुने श्रम लागत घटाएको छ । जिल्ला कृषि विकास कार्यालयका अनुसार तरकारी उत्पादन र निकासी परिमाण पनि बर्सेनि बढिरहेको छ । तरकारीको भाउ भने घट्नु वा मूल्य स्थिर रहनुको साटो हरेक वर्ष बढेको बढ्यै छ ।

 

काठमाडौं पुग्ने तरकारीको २७ प्रतिशत योगदान धादिङको रहेको कृषि विकास कार्यालयको तथ्यांक छ । यो भारतबाट आउनेबाहेक सबैभन्दा बढी हो । तर राजमार्गको तरकारी सीधै काठमाडौं र काठमाडौंबाट फर्केर जिल्ला सदरमुकाम आउने गरेको छ । जसको मूल्य जिल्लाकै राजमार्गको भन्दा ४ गुना बढी हुन्छ ।

भूकम्पपछि जिल्ला आएका विभिन्न संघसंस्था तथा जिल्ला कृषि विकास कार्यालयले भूकम्पपीडित किसानका नाममा हजारौं हाते ट्याक्टर वितरण गरिसकेका छन् । गत आर्थिक वर्षसम्म बर्सेनि २ सय हाते ट्याक्टर राजमार्ग छेउछाउका तरकारी किसानलाई अनुदानमा वितरण गरेको वरिष्ठ जिल्ला कृषि विकास अधिकृत केशव देवकोटा बताउँछन् । प्राय: पुरुष वैदेशिक रोजगारमा गएकाले महिलालाई गोरु पाल्ने झन्झटबाट मुक्त गरी उत्पादनमा दक्ष बनाउन विभिन्न संघसंस्थाले हरेक वर्ष ५ सय हाराहारी हाते ट्याक्टर वितरण गरिरहेको जिल्लास्थित गैसस महासंघका अध्यक्ष दामोदर अर्यालले बताए ।

‘काठमाडौं मात्र होइन, पोखरा, गोरखा, तनहुँ, लमजुङ, भैरहवा, चितवन, सुर्खेत, बुटवल, लमहीसम्म धादिङबाटै तरकारी जान्छ तर किसानलाई काठमाडौं पठाउँदा घाटा बढी पर्छ । किनकि काठमाडौंमा तरकारीको मूल्य बिचौलियाले तोक्छन्, फिर्ता गर्नुको साटो बिचौलियाकै मूल्यमा बेच्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ,’ सलाङघाटस्थित तरकारी संकलक सहकारीका व्यवस्थापक विष्णुप्रसाद रूपाखेतीले बताए ।

कृषि मन्त्रालयअन्तर्गतको कृषि बजार व्यवस्थापन विभागले तरकारी उत्पादन हुने बस्तीलाई पायक पर्ने गरी पृथ्वी राजमार्ग छेउछाउ लाखौं लगानी गरेर तरकारी संकलन केन्द्र निर्माण गरिदिएको थियो । स्थानीय कृषि विकास कार्यालय, तत्कालीन जिविस र गाविसहरूले पनि संकलन केन्द्रका नाममा लाखौं खर्चेका छन् । तर सबै संकलन केन्द्र स्थानीय सहकारीले कब्जा जमाएका छन् । ‘सरकारले गठन गरेका स्थानीय कृषिउपज व्यवस्थापन समितिको नामनिसानै देखिन्न, सबै निष्क्रिय छन्,’ जिल्ला कृषि विकास कार्यालयका अधिकृत देवकोटाले बताए ।

पकेट क्षेत्रमा इँटाभट्टा
तरकारीको पकेट क्षेत्रमा औद्योगिकीकरणले उत्पादन हुन छाडेको छ । जीवनपुर, नौबिसे, छत्रेदेउराली, थाक्रे, गोगनपानी, धुसा, नलाङ, सलाङलगायत क्षेत्रमा बढदो औद्योगिकीकरण र बस्ती विस्तारले उत्पादनमा कमी आएको देवकोटाले जानकारी दिए । ‘गत वर्षको तुलनामा तरकारी उत्पादन कम भएर पनि मूल्य बढेको हो,’ उनले भने ।

तरकारीको पकेट क्षेत्र धुनीबेंसी नगरपालिकाको जीवनपुर, नौबिसे क्षेत्रमा पछिल्लो समय ४० वटा इँटाभट्टा तथा औद्योगिक क्षेत्रको विस्तार भएको छ । ‘उत्पादन क्षेत्रमा बस्ती विस्तार भएका कारण पनि तरकारी उत्पादन कम भएको हो,’ उनले भने ।

यसमा तपाइको मत