अझै देशभर ४८ गाउँपालिका सडकविहीन

अझै ३७ जिल्लाका ४८ गाउँपालिकामा सडक पुगेको छैन । साविकका दुई सय ५९ गाविसमा सडक पुगेको छैन



काठमाडौं, ववैशाख ३१ । संघीयता कार्यान्वयनसँगै गाउँमा सिंहदरबारको अधिकार पुगे पनि अझै ३७ जिल्लाका ४८ गाउँपालिकामा सडक पुगेको छैन । साविकका दुई सय ५९ गाविसमा सडक पुगेको छैन ।

साविकका ती गाविसबाटै ४८ गाउँपालिकाको केन्द्र तोकिएको छ । बाँकी गाविस दुई सय ११ वडामा परिणत भएका छन् । स्थानीय सरकारका प्रत्येक वडामा सडक सञ्जाल हुनु आवश्यक मानिएको छ।
यो खवर आजको अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकले छापेको छ ।

सरकारले स्थानीय पूर्वाधार विकास तथा कृषि सडक विभाग (डोलिडार) र सडक विभागमार्फत देशभर झन्डै ७० हजार किलोमिटर सडक निर्माण गरिसकेको छ ।

तर पनि कर्णाली अञ्चलको डोल्पा र हुम्ला जिल्ला सडक सञ्जालबाट जोडिएका छैनन् । यस हिसाबले हुम्लाका सात र डोल्पाका आठवटै गाउँपालिकामा सडक पुग्न सक्ने अवस्था भएन । ग्रामीण कृषि सडकको ट्र्याक खोल्ने र स्तरोन्नति गर्ने डोलिडारका अनुसार प्रदेश १ का ताप्लेजुङका तीन गाउँपालिकाका केन्द्र र १६ वडा केन्द्र, भोजपुरका दुई वडा, सोलुखुम्बुका चार गाउँपालिका र १४ वडा र खोटाङका पाँच वडा केन्द्रमा सडक पुगेको छैन ।

डोलिडारले तीन वर्ष लगाएर गरेको जिल्ला यातायात गुरुयोजना ९डीटीएमटी०ले तयार पारेको प्रतिवेदनमा प्रदेश ३ का रामेछापका दुई वडा, दोलखाको एक वडा, काभ्रेका दुई गाउँपालिका र सात वडा, नुवाकोटको एक वडा, रसुवाका दुई वडा, धादिङको एक गाउँपालिका र तीन वडा एवं चितवनको एक गाउँपालिका र एक वडा पनि सडकले जोडिन बाँकी छ ।

यसैगरी प्रदेश ४ को गोरखाका आठ, लमजुङका तीन, तनहुँको एक, कास्कीका दुई, मनाङका दुई, म्याग्दीका ६ र बाग्लुङका दुई वडा बाँकी छन् । प्रदेश ५ मा प्युठानको एक, रोल्पाको एक र रुकुमका ६ वडाका केन्द्रमा सडक जोडिएका छैनन् ।

प्रदेश ६ मा सल्यानका चार, सुर्खेतका तीन, दैलेखका तीन वडा, जाजरकोटका दुई गाउँपालिका र १० वडा, जुम्लाका दुई वडा, डोल्पाका आठ गाउँपालिका र २१ वडा, कालिकोटका सात गाउँपालिका र २४ वडा, मुगुका दुई गाउँपालिका र १३ वडा एवं हुम्लाका सात गाउँपालिका र २७ वडा सडकविहीन छन् ।

प्रदेश ७ का बाजुराका तीन गाउँपालिका र १० वडा, बझाङको एक गाउँपालिका र सात वडा, डोटीका पाँच वडा, अछामका चार वडा, कैलालीको एक गाउँपालिका र तीन वडा, बैतडीका चार गाउँपालिका र २३ वडा, दार्चुलाका ११ गाउँपालिका र ६६ वडाका केन्द्रमा सडक पुगेको छैन । प्रदेश १ मा चार जिल्लाका सात गाउँपालिका केन्द्र र ३७ वडा केन्द्रमा सडक पुगेको छैन भने दुईका सबै गाउँपालिका र वडामा सडक सञ्जाल पुगेको छ ।

प्रदेश ३ का सात जिल्लाका चार गाउँपालिका र १७ वडा केन्द्रमा सडक पुगेको छैन । प्रदेश ४ का सात जिल्लाका २४ वडा केन्द्रमा सडक जोडिएको छैन । प्रदेश ३ का तीन जिल्लाका आठ वडा, ६ का नौ जिल्लाका २६ गाउँपालिका, एक सय सात वडा केन्द्र र प्रदेश ७ का सात जिल्लाका ११ गाउँपालिका र ६६ वडा केन्द्र सडक सम्पर्कविहीन छन् ।

सातवटै प्रदेशका ३७ जिल्लाका ४८ गाउँपालिका र दुई सय ५९ वडा सडक सञ्जालमा जोडिन बाँकी रहेको डोलिडारको ग्रामीण कृषि सडक शाखाका प्रमुख जीवन गुरागाईंले जानकारी दिए । सरकारले एसियाली विकास बैंक ९एडीबी०, वल्र्ड बैंक, डीएफआईडीलगायत दातामार्फत पनि ग्रामीण सडकमा लगानी गरेको उनको भनाइ छ ।

चालू आर्थिक वर्षमा एक अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको उनले बताए । ‘यसमध्ये जनसहभागितामा आधारित सडकलाई ५५ करोड र गाउँपालिका वा वडा केन्द्र जोड्ने सडकलाई ४५ करोड छुट्याइएको छ’, उनले भने ।

विगतमा सडक प्रयोग र प्रयोगकर्ताको संख्याका दृष्टिले यी सडक प्राथमिकतामा नपरेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव दिनेश थपलियाले बताए । ‘सिंगो गाविसलाई वडा बनाइए पनि त्यहाँ सडक जोडिनैपर्छ भनेर आगामी वर्ष सबै गाउँपालिकाका केन्द्र र वडाकेन्द्र जोड्न मन्त्रालयले बजेटमा विशेष पहल गरेको छ’, उनले भने ।

यसमा तपाइको मत