स्थानीय सरकार- भ्रष्टाचारको अखडा !
त्रिशुलीखबर
March 24, 2019


बुटवल, १० चैत्र । पाँच दिन भित्रको दुइ घटना- एकः गत पुस १३ गते शुद्धोधन गाउँपालिकामा कार्यरत इञ्जिनियर कपिल अर्याल र सव–इञ्जिनियर लक्ष्मण ढुंगाना पुरानो भवनको नक्सा पास गराउन लिएको ८० हजार रुपैयाँँ घुससहित पक्राउ परे ।

अर्कोः ८ पुसमा बुटवल उपमहानगरपालिका– १३ का वडासचिव भरत काउछा बसाई सराईको प्रमाणपत्र दिने क्रममा ५ हजार घुस लिँदा पक्राउ परे ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको सक्रियतामा भएका दुई प्रतिनिधिमूलक घटना स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार बढेको देखाउने दृष्टान्त हुन् । सेवाग्राहीले सिफारिस, प्रमाणपत्र जस्ता सामान्य काममा पनि घुस दिनुपर्ने अवस्था आएको छ । अख्तियारले शुद्धोधन गाउँपालिकाका इञ्जिनियर र बुटवलका वडा सचिवविरुद्ध विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गरेको छ ।

फेरी अर्कोः अख्तियारको बुटवल कार्यालयले गत २८ साउनमा यातायात व्यवस्था कार्यालय लुम्बिनीको सवारी दर्ता शाखामा कार्यरत मेकानिकल इञ्जिनियर सरोजकुमार शाहलाई २० हजार घुस लिदा लिँदै पक्राउ गर्‍यो । त्यसअघि साउन १२ गते भवन तथा शहरी बिकास कार्यालय रुपन्देहीका प्रमुख इञ्जिनियर सुरेश ठाकुर ३६ लाख ७२ हजार ५०० घुस सहित पक्राउ परे । ठाकुरले विभिन्न ठेक्काको भुक्तानी मिलाउने भन्दै घुस मागेका थिए । त्यही दिन तम्घास–सिमलटारी–प्यूठान सडक आयोजना गुल्मीका सब–इञ्जिनियर प्रकाश झा एकलाख सहित पक्राउ परे । उनले ठेक्काको विल बढाइदिन घुस मागेका थिए । साउन यता पाँच पटक ‘स्टिङ अपरेशन’ गरेको अख्तियारको बुटवल कार्यालय प्रमुख अधिकारीले बताए ।

अख्तियारको बुटवल कार्यालयले चालु आर्थिक वर्षको १२ साउनदेखि ११ पुससम्म कुल ३९ लाख ७७ हजार ५०० रुपैयाँ घुससहित आठ जनालाई पक्राउ गरेको छ । अख्तियारले रुपन्देही, कपिलबस्तु, नवलपरासी (पूर्व), नवलपरासी (पश्चिम), पाल्पा, गुल्मी, अर्घाखाँची, प्युठान, रुकुम (पुर्वी) र रोल्पा गरी १० जिल्ला कार्यक्षेत्र बनाएर काम गरेको छ । एक हजार एक उजुरी दर्ता भएकोमा ४९२ वटा फर्छर्याैट भएको कार्यालयका प्रमुख तारानाथ अधिकारीले बताएका छन् ।

अख्तियारमा सबैभन्दा बढी उजुरी स्थानीय तहकै परेका छन् ।

प्रदेश नम्बर ५ को तथ्याङ्कअनुसार, सबैभन्दा धेरै उजुरी स्थानीय तहसँग सम्बन्धित छ । रुपन्देहीमा मात्र स्थानीय तहसँग सम्बन्धित १११ उजुरी परेको छ । जसमध्ये ४५ वटा फर्छ्योट भएको छ । अख्तियारमा ६० प्रतिशत उजुरी बेनामे पर्ने गरेका छन् । सूचना माग्दा नपाएपछि अख्तियारमा बेनामे उजुरी दिने प्रवृत्ति बढेको अनुमान छ । कतिले अरुलाई दुःख दिने मनसायले पनि उजुरी दिएको पाइएको छ ।

स्थानीय तहले आन्तरिक आय लुकाएको, बजेट खर्च पारदर्शी नगरेको, कर्मचारी नियुक्त विधिसम्मत नभएको, सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको, वन क्षेत्र र ऐलानी जग्गामा निजी विद्यालय बनेको, सामाजिक सुरक्षा भत्तामा अनियमितता भएको, छात्रवृत्तिको रकम दुरूपयोग भएको, विद्यालयको दिवा खाजामा अनियमितता भएको, नक्कली बिल भरपाई बनाएर रकम हिनामिना गरेको, ठेक्कापट्टा पनि मनपरी गरेको लगायतको बेनामे उजुरीको चाङ अख्तियारमा छ ।

टिप्पणी लेख्नुहोस्