‘अधिन’लाई ‘अधिग्रहण’ बनाएर २९९ रोपनी सार्वजनिक जग्गा हेराफेरी
त्रिशुलीखबर
May 14, 2019


काठमाडौँ, ३१ वैशाख । ललिता निवासभित्रको २९९ रोपनी सरकारी जग्गा व्यक्तिको बनाएको बिषयले व्यावसायी, नेतादेखि पूर्व प्रधानमन्त्रीहरुसम्मलाई विवादमा तान्यो । सञ्चार माध्यममा कर्तुत छताछूल्ल भएपछि कतिले स्पष्टीकरण पनि दिए । यो प्रकरणमा प्रत्यक्ष संलग्न नभएका कतिपय व्यक्ति नैतिक दायित्वका कारण सामाजिक बदनामी भोगिरहेका पनि छन् ।

यस प्रकरणमा कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र संवैधानिक आयोगलाई झुठो विवरण दिएर अनुसन्धान प्रक्रियालाई गुमराहमा पार्ने एकजना सरकारी अधिकारीतर्फ भने कसैको ध्यान गएको छैन !

यो प्रकरणको एउटा महत्वपूर्ण पक्ष जफत र अधिग्रहण भएको जग्गा के कति हो, भन्ने हो । सरकारी जग्गा जोगाउने दायीत्व भएको व्यक्तिले नै अधिग्रहण भइसकेको जग्गासमेत भूमाफियालाई दिनुपर्छ भन्ने आसयको सिफारिस पठाएको प्रमाण भेटिएको छ ।

तत्कालिन मालपोत अधिकृत पध्मनिधि सोती

भूमाफियाले कर्मचारीलाई मिलाएर सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा पारेको उजुरी परेपछि व्यवस्थापिका संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले ललिता निवास क्याम्पभित्र खास भएको के हो यथार्थ विवरण तीन दिनभित्र पठाउन मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारलाई २०७३ जेठमा पत्र पठायो । त्यसबेला मालपोत अधिकृत थिए(पद्मनिधि सोती । सार्वजनिक लेखा समितिको निर्देशन अटेर गर्ने ल्याकत सोतीसँग थिएन । उनले पत्र पाएको भोलिपल्टै २०७३ जेठ २७ गते संसदीय समितिलाई विवरण पठाए । विवरण लेख्दा भने सरकारी जग्गा भूमाफियाको नाममा सार्न सजिलो पार्ने चलाखी गरे । त्यसका लागि उनले जम्मा एउटा शब्द साटफेर गरेर ‘अधिन’ को ठाउँमा ‘अधिग्रहण’ राखे ।

८ मंसिर २०४७ को मन्त्रिपरिषद निर्णयमा ‘जफत घर, जग्गा तथा सम्पत्तिमध्ये श्री ५ को सरकारको अधिनमा रहेका जति जानकारीमा आउनासाथ तुरुन्त फिर्ता दिने’ भनिएको छ । भूमाफियासँग मिलेका मालपोत अधिकृत सोतीले त्यसलाई बंग्याएर लेखे –’२०४७ सालमा राजनीतिक परिवर्तनपछि राजनीतिक पूर्वाग्रहका कारण जफत भएको सम्पत्ती श्री ५ को सरकारको अधिग्रहणमा रहेको जति जानकारीमा आउनसाथ तुरुन्त फिर्ता दिनु भनी तत्कालीन श्री ५ को सरकारको निर्णय ।’

सोतीले जफत भएको जग्गा फिर्ता दिने २०४७ सालको सरकारी निर्णयलाई २०२१ साल मंसिर १५ गते अधिग्रहण गरेको जग्गा फिर्ता दिने भनेर अर्थ्याए । जबकी, कृष्णप्रसाद भट्टराई नेतृत्वको सरकारले गरेका निर्णय र मन्त्रिपरिषदको निर्णयअनुसार २०४७ जेठ १४, जेठ १७, साउन ८ र भदौ ३ गते भएका कुनै पनि परिपत्रमा ‘अधिग्रहण’ भन्ने शब्द छैन ।

२०२१ मंसिर १७ गतेको नेपाल राजपत्र भाग ३ अतिरित्ताङ्क २३ मा गृह मन्त्रालयबाट प्रकाशित सूचनाअनुसार ललिता निवास क्याम्पको २९९ रोपनी जग्गामध्ये सुवर्ण समशेरको १४ रोपनी ११ जग्गा मात्र जफत भएको उल्लेख छ । २०४७ जेठ, साउन र भदौका मन्त्रिपरिषद निर्णय र मन्त्रिपरिषद सचिवालयको परिपत्रअनुसारसमेत जग्गा फिर्ता दिँदा जफत भएको १४ रोपनी ११ आना दिनुपर्नेमा अधिग्रहण भएको जग्गासमेत व्यक्तिले लगेको देखिन्छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०७२ चैत १९ गते, सार्वजनिक लेखा समितिले २०७३ जेठ २५ गते, भूमि सुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयले २०७३ जेठ २६ गते, भूमि सुधार तथा व्यवस्थापन विभागले २०७३ जेठ ११ गते यथार्थ विवरण मागेर डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयलाई पत्र लेखेको थियो । मालपोत अधिकृत सोतीले भने सबै निकायलाई झुठो विवरण दिएको देखिन्छ । यो ‘प्रिन्ट मिस्टेक’ वा मानवीय त्रुटिबाट नभई मालपोत अधिकृत सोतीले चलाखीपूर्वक ‘अधिन’लाई ‘अधिग्रहण’ बनाएको कुरा २०७३ चैत ११ गते मालपोत कार्यालयमा दर्ता भएको एउटा पत्रबाट पनि स्पष्ट हुन्छ ।

सरकारी, सार्वजनिक तथा गुठी जग्गा संरक्षण संघर्ष समितिका संयोजक अर्जुन वासुले २०७३ मंसिर ६ गते गलत व्यहोरा सच्याई भूलसुधार गरेर पत्र पठाउन माग गर्दै निवेदन दर्ता गरेका थिए । तर, मालपोतले कुनै सुनुवाई गरेन । यसले पनि ‘प्रिन्ट मिस्टेक’ वा मानवीय त्रुटि नभई योजनाबद्ध भएको देखाउँछ ।

तर, २०२१ सालमा अधिग्रहण गरेको जग्गालाई त्यसरी एउटा शब्द साटफेर गरेर व्यक्तिको नाममा लगिएको विषयमा छानविन हुन पाएन । त्यसैको आधारमा जनताको साझा सम्पत्तिमा भूमाफियाले रजाइ गरेको अधिवक्ता युवराज कोइराला बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘संसद, सरकार र अख्तियारलाई भ्रममा राख्न त्यस्तो पत्र लेखेको देखियो ।’

बालुवाटार जग्गा प्रकरणका मुख्य खेलाडी मध्येका एक देखिएका पद्मनिधि सोतीलाई नजिकबाट चिन्नेहरु उनले विगतमा पनि पटक–पटक यस्तो छलछाम गरेको बताउँछन् । जस्तो, चार वर्ष पहिले पनि सरकारी जग्गा हिनामिनामा उनीविरुद्ध अख्तियारले मुद्दा नै दायर गरेको थियो । १४ कात्तिक २०७१ मा विशेष अदालतमा दायर उक्त मुद्दा अनुसार सोतीले ६६ लाख रुपैयाँ लिएर साविक ललितपुर उपमहानगरपालिका वडा नं. ३ (ङ) को १३ आना ३ पैसा सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा पारेका थिए ।

अख्तियारले सोतीलाई बिगोसहित कैद जरिवाना माग गरेको थियो । तर, अख्तियारले मुद्दा हार्‍यो ।

अहिले बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)ले अनुसन्धान गरिरहेको छ । सीआईबीका एक अनुसन्धान अधिकृतका अनुसार सोतीमाथि संगठित अपराध, सरकारी छाप तथा दस्तखत कीर्ते र ठगी अभियोगमा अनुसन्धान भइरहेको छ ।

—अनलाइनखबरबाट

टिप्पणी लेख्नुहोस्