नेपालको जमिन फिर्ता ल्याउन प्रधानमन्त्री ओलीका लागि उचित अवसर
त्रिशुलीखबर
June 11, 2019


काठमाडौं, २७ जेठ । सोमवार काठमाडौं अलि गरमायको छ । प्रचण्ड गर्मीका वीच दिनको ४ बजे दुई व्यक्ति सिंहदरवार पुगेका छन् । एक ग्रेटर नेपाल राष्ट्रवादी मोर्चाका अध्यक्ष फणीन्द्र नेपाल र अर्का राष्ट्रलाई माया गर्ने युवा सुजित केसी ।

ज्ञापनपत्र बोकेर प्रधानमन्त्री कार्यालयमा उनिहरु उभिएका छन् । मनमा दुविधा छ, के हुने हो ? प्रधानमन्त्री कार्यालयले भारतले उपनिवेश बनाएको नेपालको जमिन फिर्ता गर्ने बारेको ज्ञापन पत्र बुझ्ने हो वा होइन ? साँच्चै यस्तो काम पहिले कहिल्यै भएको थिएन ।

राष्ट्रभक्त, देशभक्त र स्वाभिमानी भएको दावी त सायद सबै नेपालीले गरेका छन् । तर साँच्चै उचित समयमा कति मानिस राष्ट्रको पक्षमा उभिएका होलान् ? नेपालको स्वतन्त्र अस्तित्व बचाउन मात्र होइन, पहिले गुमेका नेपाली भूभाग फिर्ता ल्याउन कति नेपाली एकबद्ध भए होलान् ? यस प्रश्नको उचित र ठोस जवाफ खोज्ने समय कहिले हो ? अनुत्तरित प्रश्नहरुको बीचबाट उचित जवाफ खोज्न मोर्चाका अध्यक्ष फणीन्द्र नेपाल र उनको अभियानले उचित समय छनौट गरेका छन् । उनीहरु यही प्रयोजनका लागि सिंहदरवार पुगेर प्रधानमन्त्री कार्यालयमा अपरान्ह ४:३० बजे ज्ञापनपत्र दर्ता गराएका छन् ।

उता प्रधानमन्त्री यूरोपको भ्रमणमा छन्, बेलायतमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भव्य स्वागत हुनेछ । यता ओली बेलायत नपुग्दै ज्ञापनपत्र दर्ता भएको छ । सरकारी खातामा १३१६६ दर्ता नम्बर कायम रहेको छ ।

सन् १८१६ मार्च ४ मा नेपाल र बेलायतविच सुगौली सन्धि भएयता काठमाडौं र लण्डनमा धेरै परिवर्तनहरु भएका छन् । तर, सुगौली सन्धिमा गुमेको नेपालको जमिनमाथिको औपनिवेशिक हैसियतमा कुनै परिवर्तन भने भएको छैन । संसारबाट करिब–करिब सबै उपनिवेशहरु समाप्त भइसकेका छन्, तर नेपालको ६० हजार वर्गकिलोमिटर जमिन २ सय ३ वर्षदेखि भारतीय उपनिवेशको दासतामा पिल्सिइरहेको छ ।

प्रधानमन्त्रीलाई सम्बोधन गरिएको ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ, ‘सुगौली सन्धिकारी दुवैपक्ष अहिले लन्डनमा औपचारिक भेटवार्तामा संलग्न हुँदा वर्तमान सन्दर्भमा सुगौली सन्धिको औचित्य स्पष्ट गरिनुपर्छ, जुन धेरै पहिले नै भैसक्नुपर्थ्यो ।’

बेलायतले आफ्नो संसदबाट पारित गरेको ‘इन्डिया स्वतन्त्रता ऐन’ अनुसार सन् १९४७ अगस्त १४ र १५ तारेखमा पाकिस्तान र इन्डियाको निर्माण मात्र गरेको होइन, नेपालको जमिन पनि स्वतन्त्र भएको हो । तर, बेलायतले विधिवतरुपमा न नेपाललाई जमिन हस्तान्तरण गरेको प्रमाण उपलब्ध छ, न नेपालको जमिन भारतलाई प्रदान गर्ने अधिकार छ । तसर्थ, यसबारे बेलायती राजकुमार ह्यारी र आफ्ना बेलायती समकक्षीसँग खुलेर वार्ता गरी जमिन फिर्ता माग्न, सुगौली सन्धिको मौलिकप्रति उपलब्ध गर्न र भारतको उपनिवेशमा रहेको नेपाली भूमिमा बस्दै आएका नेपाली नागरिकहरुले भोगिरहेको अनिर्णय, अनिश्चय र दुविधाबाट मुक्त गर्ने वातावरण प्रधानमन्त्री ओलीले निर्माण गरिदिनुपर्छ भनी ज्ञापन पत्रमार्फत विशेष आग्रह गरिएको छ ।

यो प्रधानमन्त्री ओलीका लागि यस्तो अवसर हो जसले उपनिवेशबाट नेपाललाई मुक्त गर्न पहल गर्न सक्छन् । यस्तो अवसर पहिलो पटक प्रधानमन्त्री ओलीले प्राप्त गरेका छन् । यसमा जनस्तरको चासो र पहल पनि महत्वपूर्ण साधन बन्नसक्छ । सबै नेपालीको जागरुक प्रयत्न आजको उचित समय भएको राष्ट्रवादी युवा सुजित केसीको धारणा छ ।

ग्रेटर नेपाल राष्ट्रवादी मोर्चाको ज्ञापन पत्रः
सन् १८१६ मार्च ४ मा नेपाल र बेलायतबिच सुगौली सन्धि भएयता काठमाडौं र लण्डनमा धेरै परिवर्तनहरु भएका छन् । तर, सुगौली सन्धिमा गुमेको नेपालको जमिनमाथिको औपनिवेशिक हैसियतमा कुनै परिवर्तन भएको छैन । संसारबाट करिब–करिब सबै उपनिवेशहरु समाप्त भइसके तर नेपालको करिब ६०,००० वर्ग किलोमिटर जमिन २०३ वर्षदेखि उपनिवेशको दासतामा पिल्सिइरहेको छ । सुगौली सन्धिकारी दुवैपक्ष अहिले लन्डनमा औपचारिक भेटवार्तामा संलग्न हुँदा वर्तमान सन्दर्भमा सुगौली सन्धिको औचित्य स्पष्ट गरिनुपर्छ, जुन धेरै पहिले नै भैसक्नुपथ्र्यो ।

बेलायतले आफ्नो संसदबाट पारित गरेको ुइन्डिया स्वतन्त्रता ऐनु अनुसार सन् १९४७ अगस्त १४ र १५ मा पाकिस्तान र इन्डियाको निर्माण मात्र गरेको होइन, नेपालको जमिन पनि स्वतन्त्र भएको हो । तर बेलायतले विधिवतरुपमा न नेपाललाई जमिन हस्तान्तरण गरेको प्रमाण उपलब्ध छ, न भारतलाई नेपालको जमिन प्रदान गर्ने अधिकार बेलायतलाई छ । तसर्थ यसबारे बेलायती राजकुमार ह्यारी र आफ्ना बेलायती समकक्षीसँग खुलेर वार्ता गरी जमिन फिर्ता माग्न, सुगौली सन्धिको मौलिकप्रति उपलब्ध गर्न र भारतको उपनिवेशमा रहेको नेपाली भूमिमा बस्दै आएका नेपाली नागरिकहरुले भोगिरहेको अनिर्णय, अनिश्चय र दुविधाबाट मुक्त गर्ने वातावरण निर्माण गरिदिन विशेष आग्रह गर्दछौँ ।

फणीन्द्र नेपाल
अध्यक्ष
ग्रेटर नेपाल राष्ट्रवादी मोर्चा
२०७६।०२।२७

टिप्पणी लेख्नुहोस्