भ्याट हटाउने बारे ‘छायाँ सरकार’को नयाँ धारणा सार्वजनिक
त्रिशुलीखबर
June 12, 2019


काठमाडौं, २९ जेठ । मंगलबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै कांग्रेस नेता तथा छायँ अर्थमन्त्री डा. मीनेन्द्र रिजालले मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) प्रणालीलाई ‘अप्रगतिशील’ कर प्रणालीको संज्ञा दिएका छन् । भ्याट खारेज गरेर प्रत्यक्ष कर प्रणाली लागू गर्नुपर्नेमा उनले वकालत गरेका छन् । कांग्रेसकै अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले आ.व. ०५३/५४ बाट भ्याट लागू गरेका थिए । १ मंसिर ०५४ बाट लागू भएको भ्याटमाथि पहिलोपटक कांग्रेसबाटै प्रश्न उठेको हो ।

विगतमा करको आधार नबसेको र कूल गार्हस्थ उत्पादनमा करको हिस्सासमेत अत्यन्तै कम रहेको अवस्थामा लागू भएको कर प्रणालीलाई अब परिवर्तन गर्नुपर्ने उनले बताए । ‘०४६ सालताका जीडीपीमा करको हिस्सा केवल ९ प्रतिशत थियो,’ डा रिजालले भने, ‘त्यसबेला करको आधार निर्माण गर्न पनि यो प्रणाली आवश्यक थियो । अब भने करको बलियो आधार खडा भइसकेको छ । त्यसैले प्रत्यक्ष कर प्रणालीमा जानु उम हुन्छ ।’

रिजालले भ्याटलाई ‘अप्रगतिशील’ संज्ञा दिंदै भ्याटको दर धनी र गरिबमा एउटै हुने, प्रत्यक्ष कर तिरेको अनुभूति नागरिकले गर्न नसक्ने र मिलेमतोमा कर छलि हुने सम्भावना उच्च रहेको तर्क गरे । उनले भने, ‘अब प्रत्येक नागरिक प्रत्यक्ष करको दायरामा आउनसक्ने क्षमतामा पुगेका छन्, चाहे त्यो आयकरका हिसावले होस् वा अन्य आम्दानीका हिसावले । सबै व्यक्तिले तिर्नुपर्ने प्रत्यक्ष करको हिसाव सूचना प्रविधिको माध्यमबाट उपलब्ध गराउन सकिन्छ, त्यसकारण भ्याट अब अप्रगतिशील बन्दैछ ।’

कांग्रेसले सरकारका गतिविधिमाथि निगरानी गर्न बनाएको छायाँ सरकारका अर्थमन्त्री डा. रिजाल प्रतिनिधिसभामा आफूले व्यक्त धारणालाई पार्टीको भन्दा पनि छायाँ सरकारको धारणाका रुपमा बुझ्न आग्रह गर्छन् । ‘मैले विज्ञहरुसँग छलफल गरेरै यो विषय बाहिर ल्याएको हुँ,’ रिजाल भन्छन्, ‘कुनै प्रणाली एक समयका लागि उपयुक्त हुन्छ, तर दुई दशकपछि पनि उत्तिकै सान्दर्भिक नहुन सक्छ, समसामयिक परिवर्तन आवश्यक छ ।’

वस्तु र सेवाको उपभोग गरेवापत लाग्ने अप्रत्यक्ष कर नै मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) हो । करयोग्य वस्तु तथा सेवाको उत्पादन, पैठारी तथा वितरणका विभिन्न तह र चरणमा थपिने मूल्यमा लाग्ने कर भएकाले यसलाई मूल्य अभिवृद्धि कर भनिएको हो । भ्याटको दर १३ प्रतिशत हुन्छ । तत्कालिन सरकारले करको दायरा बढाउँदै राजस्व संकलन वृद्धि गर्न, करको आधार बिस्तार गरी करका दर घटाउन, वस्तु र सेवामा लगाइएका विभिन्न करलाई खारेज गरी भ्याटलाई राजस्वको प्रमुख आधारको रुपमा स्थापित गर्न यो कर प्रणाली शुरु गरेको थियो । स्वयंकर निर्धारणलाई प्रोत्साहन गर्नसमेत यस प्रणालीले सहयोग गर्ने विश्वास सरकारको रहेको छ ।

टिप्पणी लेख्नुहोस्