भारतले असारमा मल नदिने
त्रिशुलीखबर
June 19, 2019


काठमाडौं, ४ असार । सरकारले जीटुजी प्रक्रियाबाट मल खरिद गर्ने निर्णय गरे पनि तत्काल आउने सम्भावना न्यून देखिएको छ। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय स्रोतका अनुसार भारतको स्वामित्वमा रहेका एमएमटीसी र एसटीसी कम्पनीले असारभित्र मल दिन नसक्ने पत्र पठाएपछि सम्भावना टरेको हो।

जीटुजीका लागि दुई सरकारबीच सम्झौता भएको अवस्था छैन।

मल अभाव भएपछि साताअघि सरकारले जीटुजी प्रक्रियामार्फत खरिद गर्ने निर्णय गरेको थियो। गत बिहीबार सरकारी निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता गोकुल बाँस्कोटाले पनि जीटुजीबाट खरिद गर्ने निर्णय भएको जनकारी गराएका थिए। सरकारले निर्णय सार्वजनिक गर्नु अगावै ती दुई कम्पनीले तत्काल मल उपलब्ध गराउन नसक्ने मन्त्रालयलाई जानकारी गराएका थिए। ‘सरकारको निर्णय सार्वजनिक गर्नु अगाडि नै पत्रचार गरेका थियो,’ मन्त्रालयका अधिकारीले भने, ‘ती कम्पनीले पनि टेन्डर गर्नुपर्ने भएकाले सम्भव नभएको जवाफ पायौं।’

मुख्य बाली सिजनमा बर्सेनि मल अभाव भइरहेको छ। यो वर्ष पनि मलको चरम अभाव छ। मल नपाएपछि धादिङका किसानले प्रमुख जिल्ला अधिकारीको कार्यालय घेराउसमेत गरेका थिए। अभावकै फाइदा उठाउँदै केही व्यापारीले कालोबजारीसमेत गरिरहेका छन्।

हाल अनुदानको मलका कृषि सामग्री कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङ कम्पनीले बिक्री गर्दै आएका छन्। साल्टले ३० र कृषि कम्पनीले ७० प्रतिशत बिक्री गर्दै आएको जनाएको छ। अनुदानमा प्राप्त मल कृषि सहकारी र डिलर सहकारीले मात्रै बिक्री गर्न पाउँछन्। कृषि सामग्रीसँग ५२ सय र साल्टमा २३ सय डिलर सहकारी दर्तामा छन्। अनुगमनका क्रममा सदस्य नभएका निजी कम्पनीले पनि मल बिक्री गरेको पाइएको थियो।

अभाव टार्न ढिलाइ गरेर जीटुजी प्रक्रिया बढाए पनि एमएमटीसी र एसटीसी कम्पनीले तत्काल दिन नसक्ने बताएका हुन्। दुई कम्पनीले असारमा उपलब्ध गराउन अस्वीकार गरेको मन्त्रालयका कृषि सामग्री व्यवस्थापन तथा प्रविधि शाखाका वरिष्ठ कृषि प्रचार अधिकृत नेत्रबहादुर भण्डारीले पनि पुष्टि गरे। ‘हाल ५५ हजार क्विन्टल कोलकाताबाट आइरहेको छ तर त्यो पर्याप्त छैन,’ उनले भने, ‘मुख्य बाली धानलाई अभाव हुने देखियो।’

मल टेन्डर प्रक्रियाबाट खरिद हुन्छ। यो प्रक्रियाबाट खरिद गर्दा ६ महिनाभन्दा बढी लाग्छ। हाल उपत्यकाको विभिन्न क्षेत्रसँगै तराई पनि धान रोपाइँ सुरु भइसकेको छ। जीटुजीबाहेक अन्य विकल्प नै थिएन। मन्त्रालयकै कारण जीटुजीमा पनि ढिलाइ भएको हो। जीटुजीका लागि दुई सरकारबीच सम्झौता भएपछि भारतले ती दुई कम्पनीलाई जिम्मा दिन्छ। ती दुई कम्पनीको आफ्नै उत्पादन हुँदैन।

कृषि मन्त्रालयका अनुसार मलको वार्षिक माग ६ लाख टन छ। मल खरिदकै लागि बर्सेनि अर्बौं रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा दुईपटक गरी ९ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन भयो। विनियोजित बजेट फ्रिज हुने अवस्थामा पुगेको छ।

कृषि सामग्री कम्पनीको काम देखिएनः
सरकारले जीटुजीका लागि स्वीकृत दिएपश्चात् सबै दायित्व कृषि सामग्री कम्पनीको भए पनि कम्पनीले काम नगरेको मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन्।

‘भारतमा १२ कम्पनीले मल उत्पादन गर्छन्। मन्त्रिपरिषदको निर्णय पश्चात् कृषि सामग्री कम्पनीले पनि पहल गर्नुपर्छ। सम्पर्क गरेर कमभन्दा कम मूल्यमा ल्याउन सक्छ,’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘तर कम्पनीको काम टेन्डर गर्ने बाहेक केही भएन।’

अनुदान सहकारी र कृषि कम्पनीलाई नाफा खाने माध्यम मात्रै मात्रै भएको मन्त्रालयका कर्मचारीहरू टिप्पणी गर्छन्। ‘किसानले अनुदानको अनुभूति गर्न नपाउने भए कृषि कम्पनीको आौचित्य नै भएन,’ अर्का एक अधिकारीले भने, ‘अहिले कृषि कम्पनीलाई पैसा दिएर पाल्ने काम मात्रै भयो।’ उनका अनुसार कृषि कम्पनीको काम टेन्डर गरेर सीमासम्म ल्याउने मात्रै हो। त्योबाहेक अन्य केही काम गरेको छैन।

टिप्पणी लेख्नुहोस्