गोर्खाल्याण्ड भारतले बनाउने होइन नेपालले बनाउने होः अभियन्ता फणीन्द्र नेपाल
त्रिशुलीखबर
June 23, 2019


काठमाडौं, ८ असार । नेपाल–अङ्ग्रेज युद्ध (Anglo-Nepalese War) १८१४–१८१५ पछि, नेपाल र इस्ट इंडिया कम्पनी बीच एउटा सन्धि गरियो, जस्लाई सुगौली सन्धि भनियो। जस्मा अङ्ग्रेजहरूले दार्जिलिङलाई नेपालबाट लिए र सिक्किमलाई तितालिया सन्धि अनुरूप फर्काइ दिए। सन् १८३५ मा, कोल लौय्ड दार्जिलिङको लागि ब्रिटीश इस्ट इंडियाको तर्फबाट प्रतिनिधी बनेर आए। उसको कार्यकालको बेला दार्जिलिङका महाराजाले ब्रिटीश इस्ट इंडिया कम्पनीलाई वार्षिक रु. ३०० दिनु पर्थ्यो। नेपालबाट खोसिएको त्यही दार्जिलिङमा लामो समयदेखि गोर्खाल्याण्ड आन्दोलन चलिरहेको छ। गोर्खाल्याण्ड भारतको पश्चिम बङ्गाल राज्यमा रहेको दार्जिलिङ तथा डुवर्सको केही भू–भागलाई सो राज्यबाट छुट्याई अर्को एउटा नयाँ राज्य निर्माण गर्न खोजिएको माग हो। त्यस क्षेत्रमा धेरै मात्रामा नेपाली भाषी बसोबास गर्ने गर्छन्। जो आफुलाई गोर्खा भन्छन्।

गोर्खाहरूले धेरै लामो समयदेखि आफ्नो एउटा अलग राज्यको माग गर्दै आएका छन्। उनीहरू आफ्नो सामाजिक, आर्थिक सुधार आफैंले गर्न चाहन्छन् र आफ्नो राजनीतिक पहिचान विश्वलाई दिन खोजेकाछन्। उनीहरू भारतीय गोर्खा हुन्। उनीहरू आफ्नो क्षेत्रको लागि बहुमत हुन जो पुरै बङ्गालमा अल्पमतमा छन्।

के गोर्खाल्याण्ड सम्भव छ? गोर्खाल्याण्ड भए नेपालमा के असर वा फाइदा गर्छ? लामो समयदेखि ग्रेटर नेपालको अवधारणा लिएर हिँडेका फणीन्द्र नेपालले गोर्खाल्याण्ड बारे नयाँ विषयमाथि चर्चा गरेका छन्। उनले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा भारतीय संविधान अनुसार गोर्खाल्याण्ड बन्नै नसक्ने दावी गरेका छन्। गम्भीर आशंकासहित उनले विधिसम्मत तरिकाले गोर्खाल्यान्डको निर्माण गर्ने हो भने पहिले गोर्खाल्यान्ड भनिने भूभागको चारकिल्ला निश्चित हुनुपर्ने बताएका छन्।

नेपालभित्रै धेरैले असम्भव परिकल्पना भनेको ग्रेटर नेपाल विगतमा गुमेको भूमि फिर्ता लिने आन्दोलन हो। अभियन्ता नेपालले गोर्खाल्यान्ड भारतभित्र होइन, ग्रेटर नेपाल भित्र बनाउनेतर्फ पाइला अघि बढाउन जरुरी भएकोतर्फ इंगित गरेका छन्। उनको आशय छ, ‘भारतले गोर्खाल्यान्ड बनाउन नेपालको पनि अनुमती लिनुपर्ने हुन्छ, यदी नेपालले अनुमती दिए ग्रेटर नेपाल गुम्छ।’

फणीन्द्र नेपालले गोर्खाल्याण्ड बारे राखेको धारणाः
भारतीय संविधान अनुसार त गोर्खाल्यान्ड बन्नै सक्तैन। जबरजस्ती राजनीतिक निर्णय गरेर गोर्खाल्यान्ड बनाउने भए त्यसलाई रोक्ने हैसियत वर्तमान नेपालले राख्दैन। करिब ६० हजार वर्गकिलोमिटर नेपाली भूमिमा निर्लज्जतापूर्वक उपनिवेश कायम गर्दै आइरहेको भारतका निम्ति अर्को निर्लज्जता देखाउनु कुनै अस्वाभाविक होइन । तर, विधिसम्मत तरिकाले गोर्खाल्यान्डको निर्माण गर्ने हो भने पहिले गोर्खाल्यान्ड भनिने भूभागको चारकिल्ला निश्चित हुनुपर्छ। यसका निम्ति भारतले नेपाल, बेलायत, चीन, पाकिस्तान, बङ्गलादेश र भुटानबाट नो अब्जेक्सन सर्टीफिकेट (एनओसी) No Objection Certificate (NOC) लिनुपर्छ। भारतभित्र पनि पश्चिम बंगाल, असम, बिहार र सिक्किम (नेपालले दाबी गरेका दिन सिक्किम भारतीय राज्य रहने छैन) ले स्वीकृति दिनुपर्छ। नेपालले एनओसी दिनु भनेको चाहिँ भारतसँग सुगौली सन्धिको अनुमोदन (ratification) गर्नुहो। अब त्यस्तो हुनै सक्तैन। त्यसैले भारतभित्र होइन ग्रेटर नेपालमा गोर्खाल्यान्ड बनाउनेतर्फ पाइला अघि बढाऔं।

टिप्पणी लेख्नुहोस्