सातै प्रदेशमा विधेयकविरुद्ध प्रतिवादमा उत्रिने काँग्रेसको तयारी
त्रिशुलीखबर
July 5, 2019


काठमाडौं, २० असार । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले सरकारले केही विधेयक संविधानको मर्मविपरीत ल्याएको ठहर गर्दै सङ्घीय संसद्बाट पारित हुन नदिन सशक्त प्रतिवादका लागि सातै प्रदेशमा सर्कुलर जारी गरेको छ ।

संविधान प्रतिकूल हुने गरी सूचना प्रविधि, मिडिया काउन्सिल, राष्ट्रिय मानव अधिकार, राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्, गुठी र सार्वजनिक खरिद ऐनसम्बन्धी विधेयक सङ्घीय संसद्बाट पारित हुन नदिने काँग्रेसले रणनीति कसेको छ । जसअनुसार यी विधेयकविरुद्ध देशव्यापी जनमत निर्माणका लागि काँग्रेसले सातै प्रदेशका संसद्मा समेत सशक्त विरोध गर्न सोमबार सर्कुलर जारी गरेको छ ।

संविधानको व्यवस्था र मर्मविपरीत दर्ता भएका विधेयक फिर्ता लिनुपर्ने पार्टीको अडान रहेको काँग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँणले भनाइ छ । उनका अनुसार सङ्घीय संसद्मा मात्रै नभएर प्रदेशका सबै संसद्लाई विधेयकविरुद्ध सशक्त आवाज उठाउन र प्रतिपक्षीय भूमिका प्रभावकारी बनाउन सर्कुलर गरिएका हो । काँग्रेसले सातै प्रदेशका आफ्ना संसदीय दलका नेतालाई पठाएको लिखित सर्कुलरमा विधेयकका प्रस्तावित नयाँ प्रावधान र संविधानको व्यवस्थासमेत उल्लेख गरेको छ ।

‘सरकारले संविधान प्रतिकूल हुने गरी ल्याएका विवादास्पद विधेयकलाई लिएर हामीले सङ्घीय संसद्मा विरोध गर्दै आएका छौँ,’ प्रमुख सचेतक खाँणले भने, ‘तर प्रदेश संसद्मा त्यो खालको विरोध हुन सकेन वा प्रदेश संसद् यस्ता विषयप्रति विपक्षी सांसदहरूको स्वतः चासो प्रकट भएको पाइएन । सबै तहमा काँग्रेसको एउटै खालको धारणा बनाउन पार्टीले लिखित सर्कुलर पठाएको हो ।’

विवादित आधा दर्जन विधेयमा काँग्रेसको धारणा यस्तो छ-
काँग्रेसले सूचना प्रविधि, मिडिया काउन्सिल, राष्ट्रिय मानव अधिकार, गुठी र राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाको द्रुततर निर्माण र विकाससम्बन्धी विधेयक संविधानविपरीत भएकाले संसद्बाटै फिर्ता नै गर्नुपर्ने अडान लिँदै आएको छ ।

राष्ट्रिय सभामा दर्ता गुठीसम्बन्धी विधेयक व्यापक विरोधपछि सरकारले फिर्ता लिए पनि काँग्रेसले त्यसको खारेजीकै माग गरेको छ । संविधानको प्रावधान र भावनालाई ठेस पुर्याउने र प्रेस स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्ने गरी मिडिया काउन्सिल विधेयक आएलगत्तै सरकारले त्यस्तै प्रकृतिबाट आम अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित पार्ने गरी सूचना प्रविधि विधेयक ल्याएको भन्दै काँग्रेसले संसद् र सडकमा समेत विरोध गर्दै आएको छ । प्रेस र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित बनाएर सरकार अधिनायकवादको यात्रामा अघि बढ्न खोजेको काँग्रेसको आरोप छ ।

यी दुवै विधेयक फिर्ता लिनुपर्ने काँग्रेसको प्रमुख माग छ । काँग्रेसले मिडिया काउन्सिलभन्दा पनि सूचना प्रविधि विधेयकलाई गम्भीर र खतराको सङ्केतका रूपमा लिँदै आएको छ । सूचना प्रविधि विधेय संधिवानको धारा ११७ को उपधारा २ को ९क० र धारा १९ को उपधारा १ को व्यवस्थाविपरीत रहेको भन्दै काँग्रेसले खारेजीको माग गरेको छ ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगसम्बन्धी विधेयकले प्रस्तावनाबाट ‘स्वायत्तता र स्वतन्त्रता’ शब्द नै हटाएर आयोगलाई महान्यायाधिवक्ता कार्यालयअन्तर्गत राख्न खोजिएको बताएको छ । यसले जनताको मानव अधिकारको संरक्षण र रक्षा गर्ने मानव अधिकार आयोगलाई सरकारले निरीह, कमजोर र निष्प्रयोजन गर्ने कोसिस गरेको सर्कुलरमा छ ।

राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको विधेयकमा नेपाली सेनालाई अविश्वास गर्ने गरी नयाँ प्रावधान राखिएको काँग्रेसले उल्लेख गरेको छ । प्रधानसेनापतिको अनुपस्थितिमा मन्त्रिपरिषद्ले सेना परिचालनको सिफारिस गर्न सक्ने गरी गरिएको विधेयकको प्रावधानप्रति काँग्रेसको आपत्ति छ । नेता खाँणले भने, ‘यी विधेयकमाथि काँग्रेसले सबै तहमा सशक्त ढङ्गले प्रतिवाद गर्छ, गरिनु पनि पर्छ । यथास्थितिमा पारित हुन दिँदैनौँ । संविधान र लोकतन्त्रको रक्षाका लागि काँग्रेस लागि पर्छ ।

टिप्पणी लेख्नुहोस्